उत्तराखंड के लिए साइबर सेंटर, विद्युत क्षतिपूर्ति और निवेश उत्सव की योजनाएं — मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से की भेंट।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नई दिल्ली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कारागार विस्तार और औद्योगिक निवेश को लेकर चार अहम प्रस्तावों पर केंद्र सरकार का सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों से निपटने हेतु देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए Rs. 63.60 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, साइबर फोरेंसिक, विशेषज्ञ प्रशिक्षण एवं आधुनिक संसाधनों के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को आपदाओं से होने वाली क्षति के दृष्टिगत एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते विद्युत परिसंपत्तियों को भी क्षतिपूर्ति नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए Rs. 150.16 करोड़ की लागत से प्रस्तावित परियोजना की शीघ्र स्वीकृति की मांग की।
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ठक में निवेश को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत राज्य ने ₹3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन किए हैं। इस उपलब्धि के उत्सव के रूप में ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसके लिए उन्होंने श्री शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिल रहे मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया।
— सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
