जिलाधिकारी रयाल ने राजस्व तंत्र को सख्त निर्देश — लंबित वादों के निस्तारण पर चलेगा विशेष अभियान।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में राजस्व एवं न्यायिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों, कानून व्यवस्था, भू-राजस्व वसूली, राजस्व वादों, सीएम हेल्पलाइन, जीएसटी और अभियोजन कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि—
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सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठें।
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मास में दर्ज तथा पुराने लंबित राजस्व वादों का अभियान चलाकर निस्तारण सुनिश्चित करें।
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जनता के भूमि संबंधी निर्विवाद मामलों का निस्तारण गांवों में चौपाल लगाकर किया जाए ताकि लोगों को बार-बार तहसील न आना पड़े।
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राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक स्थानों में बोर्ड लगाकर तथा डुगडुगी पद्धति अपनाकर वसूली सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पटवारी गांवों में जाकर खतौनी पढ़कर विरासतन के मामलों का निस्तारण लगातार कराएं।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्रतिदिन मॉनिटर कर त्वरित निस्तारण के साथ शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क करना भी अनिवार्य किया गया।
अवैध अतिक्रमण और नशे पर सख्ती
सभी एसडीएम को अवैध अतिक्रमण हटाने तथा नशीले पदार्थों और अवैध शराब के विनष्टीकरण पर कड़ी और सतत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
आबकारी विभाग को शराब की दुकानों के आसपास होटल-ढाबों में अवैध शराब बिक्री और खुले में सेवन की संभावनाओं पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। दुकानों के बाहर भीड़ और पार्किंग समस्या के समाधान हेतु कड़े कदम उठाने को कहा गया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से लाभ मिले
जिलाधिकारी ने विभागों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े समस्त प्रपत्र समय से कोषागार को भेजे जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य होगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
