कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत के जनता मिलन में तत्काल समाधान, मुआवजा से लेकर भूमि विवाद तक मामलों का निस्तारण।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हल्द्वानी, 20 सितम्बर 2025 (सू.वि.)
कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव श्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आम जनता की समस्याएँ सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। जनता मिलन में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, मुआवजा राशि, पार्क निर्माण और आर्थिक सहायता से जुड़ी रहीं।
सर्पदंश मुआवजा प्रकरण का समाधान
चकलुवा निवासी इन्दर सिंह ने बताया कि उनकी माता की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिली। आयुक्त ने तत्काल वन विभाग के एसीएफ को बुलाया। जांच में पाया गया कि ₹6 लाख की राशि समय पर ट्रांसफर हुई थी, किंतु खाते की केवाईसी अपडेट न होने से अटकी रही। बाद में राशि खाते में पहुँच गई। शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
आयुक्त ने जनता से अपील की कि सर्पदंश की स्थिति में अंधविश्वास में समय न गँवाकर तुरंत अस्पताल पहुँचें, जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध रहता है। साथ ही सफाई रखने व खेतों में काम करते समय जूते-दस्ताने पहनने जैसी सावधानियाँ बरतने की सलाह दी।
पार्क निर्माण व रास्ते की समस्या
गौजाजाली बिचली कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पार्क से उनका आवागमन बाधित होगा। इस पर आयुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि पार्क निर्माण जारी रहे और साथ ही कॉलोनीवासियों के लिए रास्ता भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्क में मॉर्निंग वॉक, बच्चों के झूले और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
आर्थिक सहायता व भूमि विवादों पर कार्रवाई
एक महिला ने शिकायत की कि उनके दो बेटों की मृत्यु के बाद भी उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली। आयुक्त ने ओसी कलेक्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रामनगर टेडा के निवासियों ने कार्बेट पार्क क्षेत्र में राजस्व ग्राम में शामिल न किए जाने की समस्या उठाई। इस पर वन विभाग को जांच के आदेश दिए गए।
एक अन्य भूमि विवाद में जमीन स्टाम्प पेपर पर बेचे जाने की बात सामने आई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प पेपर पर बिक्री मान्य नहीं है, और प्रमाणित होने पर दोषियों पर स्टाम्प चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
प्रशासन की प्राथमिकता – त्वरित निस्तारण
जनता मिलन के दौरान आयुक्त रावत ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचे।
