महाशिवरात्रि पर खटीमा सिविल न्यायालय को सौगात, अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर का लोकार्पण।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
खटीमा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने एक करोड़ रुपये की लागत से खटीमा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए नव-निर्मित चैम्बर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व एवं नए चैम्बर की सौगात पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह चैम्बर न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे न्यायिक कार्यों में सरलता और त्वरितता आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई गैर-जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी बनी है।
उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक एवं स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों से न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। तकनीक के प्रभावी उपयोग से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालय भवनों और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने और विधि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंदर कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, के.डी. भट्ट सहित अनेक अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
