पिटकुल की समीक्षा बैठक: मानसून में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, 2026 तक पूरे होंगे 6 बड़े प्रोजेक्ट।

पिटकुल की समीक्षा बैठक: मानसून में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, 2026 तक पूरे होंगे 6 बड़े प्रोजेक्ट।
ख़बर शेयर करें -

पिटकुल की समीक्षा बैठक: मानसून में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, 2026 तक पूरे होंगे 6 बड़े प्रोजेक्ट।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

 

देहरादून, 8 जुलाई: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान पारेषण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए SOP (Standard Operating Procedure) का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में उसका तत्काल विश्लेषण कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए।

यह भी पढ़ें 👉  विपक्ष के पीड़ित परिवार की मदद कर मानवता की मिसाल बने विधायक अरविन्द पांडे, ठगी का शिकार हुए लोगों को दिलाया न्याय।

मुख्य सचिव ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर बल दिया और कहा कि प्रोजेक्ट लागत किसी भी स्थिति में न बढ़े। उन्होंने सभी मास्टर प्लान की पूर्व समीक्षा CEA (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी) से कराने की भी सिफारिश की।

उन्होंने लाइन विस्तारीकरण एवं सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित नए मानकों के अनुरूप शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि वे स्वयं निर्माणाधीन सब स्टेशनों और जेनरेशन प्लांट्स का फील्ड विजिट करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  "ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत SSP नैनीताल का बड़ा एक्शन, 248 नशीले इंजेक्शन के साथ दो गिरफ्तार"

इस बैठक में पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में पिटकुल की रेटिंग A से A++ हो गई है, जिससे पिटकुल को मिलने वाले लोन पर 0.50% की ब्याज छूट प्राप्त होगी। इसका लाभ उपभोक्ताओं को रियायती बिजली दरों के रूप में मिलेगा।

ध्यानी ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा पोषित 6 प्रमुख परियोजनाएं

  • 220 केवी सेलाकुई,

  • 132 केवी खटीमा,

  • 132 केवी लोहाघाट (चंपावत),

  • 132 केवी धौलाखेड़ा (नैनीताल),

  • 132 केवी आराघर,

  • 220 केवी मंगलौर —

  • वर्ष 2026 तक पूर्ण हो जाएंगी। इससे लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्याओं से राहत मिलेगी और उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ होगा।

यह भी पढ़ें 👉  90 साल की लीज खत्म, अब कोई हक नहीं — हाईकोर्ट ने दिए कब्जा हटाने के निर्देश।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य अभियंता अनुपम सिंह, इला पंत, कमलकांत, तथा महाप्रबंधक (वित्त) मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।