उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी द्वारा, लोहाघाट तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा तहसीलदार व उपजिला मजिस्ट्रेर न्यायालय में लंबित वादों की जानकारी लेते हुए अधिक समय से लंबित वादों का तेजी से निस्तारण के निर्देश तहसीलदार व उपजिलाधिकारी दोनों अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिवक्ता की उपस्थिति की समस्या के समाधान हेतु तहसील कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को शीघ्र ही स्थापित किया जाय।
तहसील कार्यालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय से प्राप्त संदर्भ एवं विभिन्न प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्राप्त संदर्भों का समय पर निस्तारण करने व दाखिल खारिज के प्रकरणो की अलग-अलग फाइल तैयार करते हुए माँहवार उसे पंजिका में दर्ज करने व तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी को समय- समय पर उनकी अवलोकन एवं निरीक्षण व समीक्षा करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संदर्भों का रिकार्ड रखते हुए उनका समय पर निस्तारण भी किया जाय। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं,वह निर्धारित समय पर जारी हों यह भी सुनिश्चित किया जाय, अनावश्यक देरी न हो इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा न्यायालय में प्राप्त 143, 176, 229 बी तथा पीपी एक्ट के प्रकरणों की फाईलों का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिये।
भूमि से संबंधित वादों के प्रकरण सहित अन्य मामलों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने लोहाघाट नगर में अतिक्रमण की शिकायत पर तत्काल कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर कहीं भी अतिक्रमण न होने पाय यह तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इस दौरान तहसील परिसर के भीतर नव निर्मित सौचालय जो बंद पड़ा था उसे तत्काल 10 से 5 बजे तक तहसील में आने वाले आमजनों हेतु खोले जाने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये। जिलाधिकारी ने परिसर में खाली पड़ी भूमि में पार्किंग एवं मीटिंग हाल निर्माण हेतु ल ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी रिंकू बिष्ट, तहसीलदार विजय गोस्वामी सहित तहसील के विभिन्न पटल प्रभारी आदि उपस्थित रहे।
जिला सूचना अधिकारी चम्पावत।
