उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर रखा चार महीने के लिए 21 हजार एक सौ 16 करोड़ का लेखानुदान, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बगैर लेखानुदान रखने पर विपक्ष नाराज, विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का लगाया आरोप, विपक्ष का आरोप संसदीय परंपराओं के तहत चलता है सदन, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद से पहले लेखानुदान पेश करने पर विपक्ष को आपत्ति, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में दिया बयान, कहा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आज लेखानुदान पेश करने पर बनी थी सहमति, विपक्ष की मांग और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित।
लेखानुदान में कुछ प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु किये गये प्रावधान इस प्रकार है।
केन्द्र पोषित योजना का नाम…..
समग्र शिक्षा – 428 करोड़ 93 लाख, जल जीवन मिशन 261 करोड़ 67 लाख, PMGSY – 333 करोड़ 33 लाख, ICDS – 204 करोड़ 95 लाख, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन – 149 करोड़ 01 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – 103 करोड़ 92 लाख, मनरेगा- 99 करोड़ 28 लाख, लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना- 78 करोड़, केन्द्रीय सड़क निधि – 66करोड़ 66 लाख, मध्याह्न भोजन- 60 करोड़ 20 लाख, स्मार्ट सिटी – 63 करोड़ 33 लाख, स्वच्छ भारत मिशन – 55 करोड़ 40 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 45 करोड़ 42 लाख, कौशल विकास योजना- 42 करोड़ 75 लाख, हॉर्टिकल्चर मिशन – 23 करोड़ 67 लाख
देहरादून…..
लेखानुदान में कुछ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं हेतु किये गये प्रावधान इस प्रकार है। सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के लिए 475 करोड़ रुपये। आज वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को संस्तुत करो से समनुदेशन के लिए 459.60 करोड़। सड़क निर्माण कार्यों के लिए 233 करोड रुपये, प्रदेश के मार्गों पुलों का अनुरक्षण के लिए 117 करोड रुपये, अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान 83.33 करोड़ रुपये, जमरानी बांध परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण 73.33 करोड़ रुपये, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 53.33 करोड़ रुपये, नंदा गौरा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, सॉन्ग नदी पर बांध निर्माण हेतु अवस्था अपना कार्यों का निर्माण 50 करोड़ रुपये, राज्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्थापना 47.47 करोड़ रुपये, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिये 43 करोड़ रुपये,
पीएमजीएसवाई में भूमि अधिग्रहण के लिए 33 करोड़ रुपये, राज्य में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 23.3 करोड़ रुपये, हवाई पट्टी के निर्माण विस्तार हेतु 23 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 23.33 करोड़ रुपये, निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 18 करोड़ रुपये, शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण के लिए 16.66 करोड़ रुपये, पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 15 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 13.33 करोड़ रुपये।
