तीन माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की गुहार, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

तीन माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की गुहार, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश।
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तीन माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की गुहार, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

हल्द्वानी, 13 जुलाई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हल्द्वानी में कार्यरत वाइटल रेडियोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा पिछले तीन माह से वेतन न मिलने की शिकायत पर कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने नगर आयुक्त हल्द्वानी को मामले की जांच कर सभी कर्मचारियों का लंबित वेतन शीघ्र दिलाने तथा बंद पड़े केंद्र के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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कर्मचारियों ने कुमाऊं आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा अप्रैल, मई और जून 2026 का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और चिकित्सा जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है।

 

 

शिकायत में यह भी बताया गया है कि कुसुमखेड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

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कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन की मांग करने पर कंपनी प्रबंधन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तथा नौकरी से निकालने और परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाती हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार मौखिक और लिखित रूप से कंपनी प्रबंधन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

शिकायत के अनुसार इस मामले से कुल 50 कर्मचारी प्रभावित हैं, जिनमें 10 चिकित्सक, 10 फार्मासिस्ट, 10 स्टाफ नर्स, 10 एमपीडब्ल्यू और 10 सफाई कर्मचारी शामिल हैं।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नगर आयुक्त हल्द्वानी को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित कर्मचारियों का लंबित वेतन जल्द से जल्द दिलाया जाए तथा बंद पड़े कुसुमखेड़ा केंद्र को दोबारा संचालित कराने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कर्मचारियों ने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि शीघ्र हस्तक्षेप से उनकी आर्थिक परेशानियों का समाधान होगा और उन्हें समय पर उनका बकाया वेतन मिल सकेगा।


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