प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न को साकार करने में हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार।

ख़बर शेयर करें -

प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न को साकार करने में हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

देहरादून, 29 जनवरी 2026।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ के संकल्प को ज़मीनी स्तर पर उतारने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुनियोजित, आधुनिक व समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य में आवास और शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

यह भी पढ़ें 👉  प्रदेश में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, मुख्यमंत्री धामी ने दी ₹1967 करोड़ की मंजूरी।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना तथा भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन मंथन किया गया। बैठक में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

बैठक में 2047 के विकसित भारत लक्ष्य और 2050 तक की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास, नए नगरों की परिकल्पना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  आईजी निवेदिता कुकरेती का बड़ा संदेश—'अपराध छिपाएं नहीं, पुलिस को तुरंत बताएं'।

हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने आश्वासन दिया कि नए नगरों और टाउनशिप के विकास, मास्टर प्लानिंग, भूमि अधिग्रहण तथा वित्तीय सहयोग में हडको राज्य सरकार को पूरा सहयोग देगा। उन्होंने बताया कि देहरादून हडको द्वारा अब तक 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 115 आवासीय एवं शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  तेज बहाव में फंसे दो कांवड़िए, SDRF जवानों ने गंगा में छलांग लगाकर बचाया।

बैठक में पर्वतीय जिलों में स्थानीय निर्माण तकनीक और पारंपरिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने, रेंटल हाउसिंग योजनाओं को गति देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनियोजित आवास विकास पर विशेष जोर दिया गया। सरकार और हडको के संयुक्त प्रयासों से राज्य में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी और उत्तराखंड समावेशी व टिकाऊ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।


ख़बर शेयर करें -