सरकार और कर्मचारियों में बनी सहमति, लंबा चला आंदोलन आखिरकार थमा।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सचिवालय में सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर से भेंट कर अपनी लंबित मांगों को लेकर विस्तृत वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुए इस संवाद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
वार्ता के दौरान सचिव वित्त द्वारा एसोसिएशन की प्रमुख मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के प्रस्तावित नए ढांचे की स्वीकृति तथा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई।
सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को वेतन विसंगति समिति की सहमति भी मिल चुकी है और जल्द ही विभागीय कार्यवाही पूरी की जाएगी।
इसके साथ ही राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
सचिव वित्त के सकारात्मक रुख और आश्वासन के बाद एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपना आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया है।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के राजस्व हित भी मजबूत होंगे।
बैठक में प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
