मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना: अन्त्योदय परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ।

ख़बर शेयर करें -

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना: अन्त्योदय परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ।

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

देहरादून, उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है जहां मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1.84 लाख अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से धनराशि दी जाएगी। योजना से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें 👉  GMFX GLOBAL LIMITED घोटाला: निवेश दोगुना करने का झांसा देकर 8.10 लाख की ठगी, कंपनी मालिक गिरफ्तार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का लाभ सभी पात्र अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत रूप से मिले, इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए, ताकि बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। इसके लिए वैकल्पिक प्रणाली या ऑफलाइन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाए।

यह भी पढ़ें 👉  नाबालिग अपहरण मामले का खुलासा, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार, किशोरी सकुशल बरामद।

उन्होंने निर्देश दिए कि:

  • “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना प्रभावी रूप से लागू हो।

  • ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन की निगरानी की जाए।

  • फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर कार्रवाई हो।

  • लापरवाह डीलरों और अधिकारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।

  • हर माह समय पर राशन वितरण और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व स्टॉकिंग सुनिश्चित की जाए।

  • बफर स्टॉक योजना जिलेवार बनाई जाए।

  • मिड-डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति हो।

  • शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” बना जनसेवा का सशक्त माध्यम, 3.22 लाख से अधिक नागरिकों को मिला सीधा लाभ।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड सरकार