मुख्य सचिव की सख्ती: राज्य में संविदा व सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज देने की प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। राज्य में संविदा और सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कवरेज देने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों एवं निकायों में दैनिक/संविदा कर्मचारियों को ईएसआई के तहत लाने की प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
सघन अभियान के निर्देश
मुख्य सचिव के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा अब तक 15,000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 10,000 इकाइयों ने ईएसआई कवरेज की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को पुनः सघन अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
श्रमिकों की सुरक्षा पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों को संविदा और सामान्य श्रमिकों को स्वास्थ्य, दुर्घटना कवरेज, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएसआई योजना को प्राथमिकता से लागू करना होगा। उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों और ईएसआई योजना के लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।
विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश
मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागों को जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाकर श्रमिकों को ईएसआई योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
ईएसआई योजना के लाभ
ईएसआई योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमारी, प्रसूति, दुर्घटना, अपंगता, और व्यवसायजनित रोगों में सुरक्षा मिलती है। राज्य में वर्तमान में 7,34,343 बीमाधारक हैं, और लगभग 30 लाख आश्रित इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
निगरानी बढ़ेगी
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नगर निगमों और निकायों की समीक्षा की जाएगी, और ईएसआई कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
