कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, कुक्कुट पालकों को सब्सिडी और देहरादून को मिलेगा नया ट्रांसपोर्ट मॉडल।
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पशुपालन विभाग की नई योजना से लेकर परिवहन, आवास और न्याय अनुभाग तक से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
पशुपालन विभाग

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पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू होगी।
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वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना से 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना से 781 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
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इसके लिए ₹2,83,85,000 (दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार) का बजट आवंटित किया गया।
परिवहन विभाग
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देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) बनाया जाएगा।
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यह संस्था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ई-बस सेवा, प्रधानमंत्री ई-बस योजना और वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन एकीकृत और व्यवस्थित करेगी।
आवास विभाग
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ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र ग्राम फाजलपुर महरौला की 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी।
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भूमि का उपयोग नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए किया जाएगा।
न्याय अनुभाग
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महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय नैनीताल में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (लेवल-13, ग्रेड पे ₹8700) का 1 पद सृजित।
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साथ ही आशुलिपिक (लेवल-05) का 1 पद समाप्त किया गया।
अन्य निर्णय
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उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।























