जंगल, बिजली, सिंचाई और जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठा, जनसभा में रामपाल सिंह ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं।

जंगल, बिजली, सिंचाई और जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठा, जनसभा में रामपाल सिंह ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नैनीताल विकासखंड के हैड़ियागांव स्थित राजीव गांधी पंचायत भवन में जनसभा आयोजित की गई। उत्तराखंड सरकार में बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री रामपाल सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

 

 

 

जनसभा में ग्रामीणों, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगल और वन्यजीवों से सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था तथा कुछ विद्यालयों के जर्जर भवनों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं।

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अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

दर्जा राज्य मंत्री रामपाल सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

 

 

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यदि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में कोई बाधा आती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

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पंचायत भवन में कंप्यूटर व्यवस्था की मांग

जनसभा के दौरान स्थानीय युवाओं ने राजीव गांधी पंचायत भवन में कंप्यूटर की व्यवस्था किए जाने की मांग भी उठाई। युवाओं की इस मांग पर रामपाल सिंह ने यथासंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण युवाओं को विभिन्न आवश्यक कार्यों और डिजिटल सेवाओं में मदद मिल सकती है।

अधिकारियों के खिलाफ गंभीर शिकायत नहीं मिलने की बात कही

रामपाल सिंह ने कहा कि अधिकारी भी अब क्षेत्र में पहुंचकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनसभा के दौरान किसी भी अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायत सामने नहीं आई, जो प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का संकेत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

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जनसभा में ग्राम प्रधान सहित अर्थ एवं संख्या अधिकारी मुकेश नेगी और विद्युत विभाग, पेयजल निगम, वन विभाग, सिंचाई विभाग समेत विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखने का अवसर मिला।