एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की डिजिटल आईडी के लिए फार्मर रजिस्ट्री पर गढ़वाल मंडल में प्रशिक्षण।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत राज्य के समस्त किसानों की डिजिटल आईडी तैयार किए जाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावी रूप से संपन्न कराने हेतु राजस्व एवं कृषि विभाग के गढ़वाल मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, कृषि/राजस्व श्री एस.एन. पाण्डेय ने की, जबकि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरू की गरिमामयी उपस्थिति रही।
कार्यक्रम में केन्द्र सरकार की ओर से श्री चिन्मय मेहता एवं श्री हर्षद पटेल, सलाहकार, भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने एवं उनकी पहचान को डिजिटल स्वरूप देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है।
भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा डिजिटल डाटाबेस है, जिसमें किसान पंजीकरण कराकर अपनी डिजिटल पहचान प्राप्त कर सकते हैं। सफल पंजीकरण के पश्चात किसानों को 11 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी, जिसे फार्मर आईडी या किसान आईडी कहा जाएगा। यह आईडी ई-केवाईसी एवं फील्ड वेरीफिकेशन पूर्ण होने के बाद जनरेट होगी।
प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य में फार्मर रजिस्ट्री की पीओसी (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) देहरादून जनपद की तहसील कालसी के राजस्व ग्राम क्यारी एवं लाटौ तथा तहसील त्यूनी के राजस्व ग्राम हनोल एवं कांडा में अगस्त 2025 से सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी है। इस प्रायोगिक चरण में 128 काश्तकारों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है।
बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कृषि विभाग के कार्मिक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के रूप में तथा राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी वेरीफायर एवं एप्रूवर अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रथम चरण में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, जिससे आगामी किस्तों के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अतिरिक्त फार्मर रजिस्ट्री से आपदा राहत, कृषि सब्सिडी, फसल ऋण, बीमा योजनाओं एवं विभिन्न किसान कल्याण कार्यक्रमों की निगरानी एवं योजना निर्माण में भी सहायता मिलेगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कृषि अधिकारी सहित लगभग 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।
