मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दी करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी RTO परियोजना को मिली स्वीकृति।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और पेयजल विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की संशोधित लागत को मंजूरी देते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक फैकल्टी की शीघ्र भर्ती की जाए तथा कॉलेज के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
व्यय वित्त समिति ने हल्द्वानी में नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भवन के निर्माण के लिए 35.69 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृति दी। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत परियोजना को निरस्त कर इसे नए प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।
बैठक में उरेडा के ऊर्जा पार्क परिसर में 16.13 करोड़ रुपये की लागत से सुपर ईसीबीसी कार्यालय भवन के निर्माण तथा सहस्रधारा रोड जलापूर्ति योजना के लिए 113.16 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को भी हरी झंडी दी गई।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, श्रीधर बाबू अद्धांकी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन सुविधाओं, ऊर्जा दक्षता और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी तथा आम जनता को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।
