रेरा पोर्टल से जुड़ेगा नक्शा पास सिस्टम, अवैध निर्माण पर सख्ती।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
📍 देहरादून, उत्तराखंड में निर्माण कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को रेरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध हो सकेगी।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का नक्शा पास करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, अब यह कार्य केवल विकास प्राधिकरण ही करेंगे।
बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में बढ़ोतरी पर भी पुनर्विचार के संकेत दिए गए हैं। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
इसके अलावा अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर रोक लगाने के लिए रेरा और विकास प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में बढ़ते अवैध निर्माण को देखते हुए एक कॉमन कानूनी ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा।
आवास सचिव ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और आम जनता को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
