जनसमस्याओं पर तत्परता से हुई कार्यवाही, आयुक्त दीपक रावत ने दी सख्त चेतावनी।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हल्द्वानी, 09 मई 2025
मुख्यमंत्री कार्यालय से आयुक्त/सचिव दीपक रावत ने गुरुवार को हल्द्वानी में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई के दौरान आम जनता की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश मामलों में मौके पर ही समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में गोविंदपुरा निवासी तरनजीत कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने वर्ष 2022 में सुलभ खंडेलवाल से हैड़ाखान क्षेत्र में फ्लैट्स खरीदे थे। एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट्स की छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाया जाना था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही, फ्लैट्स के कई आंतरिक कार्य भी अधूरे हैं। तरनजीत कौर ने बताया कि फ्लैट्स की रजिस्ट्री वर्ष 2023 में पूरी हो चुकी है और सम्पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है।
विक्रेता सुलभ खंडेलवाल ने जनसुनवाई में बताया कि विद्युत लाइन की शिफ्टिंग एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी और इसका खर्च वह स्वयं वहन करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि आंतरिक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए तो परिसर की एक दुकान की रजिस्ट्री 15 दिन के भीतर तरनजीत कौर के नाम कर दी जाएगी। आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समयसीमा में कार्य पूरा न होने पर विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रामनगर के पीपलसाना निवासी विमल कुमार ने जनसुनवाई में बताया कि गुलजारपुर और लोअर कोसी बीट क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा शीशम, सागौन आदि की अवैध कटाई की जा रही है। इस पर आयुक्त ने प्रभागीय वनाधिकारी को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि इस अवैध गतिविधि में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं हल्द्वानी निवासी मदन गोपाल अग्रवाल ने शिकायत की कि हरीपुर सूखा क्षेत्र में नीलकंठ हॉस्पिटल के पास उनके कमर्शियल फ्लैट के बगल में स्थित एक प्लॉट, जिसकी अधिकृत चौड़ाई 26 फीट है, पर 36 फीट तक अवैध निर्माण किया जा रहा है। आयुक्त ने संबंधित प्राधिकरण के अभियंता को मौके पर जाकर निर्माण की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण प्राधिकरण की स्वीकृति के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो चालान की कार्रवाई के साथ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
इस जनसुनवाई के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि शासन प्रशासन जनहित से जुड़ी समस्याओं के प्रति सजग और गंभीर है। आयुक्त दीपक रावत की सख्त हिदायतों से यह संकेत गया है कि लापरवाही करने वालों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
