ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन: 15 दिन में बनेगा राज्य का मास्टर प्लान, स्कूलों में एंटी-ड्रग क्लब अनिवार्य।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य स्तरीय नेशनल कोआर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट की 11वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर रोक लगाने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से जनपदों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर एनकॉर्ड बैठकों का नियमित आयोजन तय समयसीमा में किया जाए। उन्होंने अगले 15 दिनों के भीतर मादक पदार्थों के खिलाफ एक वर्ष का राज्य और जिला स्तर का रोडमैप तैयार कर सचिव गृह को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों में तेजी से कार्रवाई और लगातार फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। पुलिस विभाग को ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को भी कहा गया।
मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों और युवाओं में ड्रग्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी-ड्रग क्लब बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर सख्ती से रोक लागू करने को कहा। प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग पर सर्वे कराने की आवश्यकता भी जताई गई, ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके।
बैठक में प्राइवेट डी-एडिक्शन सेंटरों की नियमित जांच के निर्देश देते हुए कहा गया कि मानक पूरा न करने वाले केंद्रों को तत्काल बंद किया जाए। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समर्पित ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त करने और सरकारी अस्पतालों में डी-एडिक्शन के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संचालित राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस-1933’ के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन नशे से जुड़े अपराधों की जानकारी आसानी से साझा कर सकें।
बैठक में डीजी इंटेलीजेंस अभिनव कुमार, सचिव शैलेष बगौली, आईजी नीलेश आनन्द भारणे, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सहित विभिन्न जनपदों के अधिकारी उपस्थित रहे।
