जमीन के नाम पर 51 लोगों से ठगी का आरोप, कुमाऊं आयुक्त ने दिए FIR के आदेश।

जमीन के नाम पर 51 लोगों से ठगी का आरोप, कुमाऊं आयुक्त ने दिए FIR के आदेश।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

 

हल्द्वानी। जमीन के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वालों के खिलाफ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान किच्छा में 51 लोगों से जमीन के नाम पर धनराशि लेने और प्लॉट नहीं देने का गंभीर मामला सामने आया। आयुक्त ने मामले की जांच कर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

 

 

 

जनसुनवाई में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। काशीपुर निवासी बृजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने शमशेर सिंह से नौ लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज होने के बावजूद उन्हें कब्जा नहीं मिला। जांच में सामने आया कि जिस खाते की जमीन बेची गई, उसमें भूमि शेष ही नहीं थी। इस पर आयुक्त ने भू-स्वामी को एक सप्ताह के भीतर दूसरी जगह जमीन देने अथवा नौ लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए।

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51 लोगों से रकम लेने का मामला गंभीर

किच्छा निवासी इफ्तिकार अहमद ने शिकायत की कि जोगा सिंह से प्लॉट खरीदने के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें जमीन नहीं मिली। जांच के लिए तहसीलदार किच्छा को निर्देशित किया गया। शिकायत में करीब 51 लोगों से धनराशि लेने और जमीन नहीं देने का आरोप सामने आया। आयुक्त ने जांच में आरोप सही मिलने पर लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने को कहा।

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प्रयोरी लॉज मामले में भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नैनीताल के अयारपाटा स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित करने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि जांच में लापरवाही या अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ शासन को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

 

 

 

तहसील स्तर पर ही सुलझें छोटे भूमि विवाद

आयुक्त ने भूमि विवाद की छोटी शिकायतें उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का निस्तारण तहसील स्तर पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को छोटी समस्याओं के लिए उच्च कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए।

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जनसुनवाई में पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने, एमएसएमई सब्सिडी, बकाया भुगतान, वाहन ट्रांसफर और चोरी के जेवरात व नकदी वापस दिलाने जैसी शिकायतें भी पहुंचीं। आयुक्त ने अधिकांश मामलों का मौके पर समाधान किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित पक्षों को कार्यालय में तलब कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

 

 

एक जनसुनवाई में जमीन के नाम पर कथित ठगी के दो बड़े मामले सामने आने से भूमि कारोबार में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।