100 वर्ग गज से कम रजिस्ट्री प्लॉटों की जांच में बड़े खुलासे, मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हल्द्वानी/रामनगर/नैनीताल,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा 100 वर्ग गज से कम रजिस्ट्री प्लॉटों की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सोमवार को गठित चार टीमों ने हल्द्वानी, रामनगर और नैनीताल क्षेत्रों में प्लॉटों का सर्वेक्षण व सत्यापन किया।
हल्द्वानी क्षेत्र में अनियमितताएं उजागर:
ग्राम देवला तल्ला पंजाया (गौलापार) में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 15 प्लॉटों की जांच की गई। इनमें से केवल 2 प्लॉटों की रजिस्ट्री प्रति मौके पर उपलब्ध कराई गई, परंतु किसी के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं थी। 3 मामलों में स्टांप पर ही भूमि क्रय-विक्रय किया गया था। 5 प्लॉट खाली पाए गए और अन्य 5 मामलों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
ग्राम गौजाजाली उत्तर (बरेली रोड) में भी 15 प्लॉटों का सत्यापन किया गया। सभी व्यक्तियों ने रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध कराई, किंतु 10 लोगों ने मानचित्र स्वीकृति नहीं ली थी। 2 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त मानचित्र स्वीकृति का उल्लंघन कर निर्माण किया गया, जबकि 3 व्यक्तियों ने स्वीकृति की बात तो कही, पर प्रति नहीं दिखाई।
रामनगर में भी गड़बड़ियों की पुष्टि:
ग्राम पूछड़ी, रामनगर में 21 प्लॉटों का निरीक्षण किया गया। इसमें 11 लोगों ने बैनामे की प्रति दी, जबकि 8 लोगों ने नहीं दी। 2 लोगों द्वारा स्टांप पेपर पर भूमि क्रय किए जाने की जानकारी दी गई। किसी भी व्यक्ति के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं पाई गई।
नैनीताल/भवाली में बिना स्वीकृति निर्माण:
सचिव, जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में भवाली क्षेत्र में 20 भवनों का निरीक्षण किया गया। अधिकतर भवन स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्मित पाए गए, और किसी के पास विक्रय पत्र भी नहीं था। इसके अतिरिक्त 15 भूखंडों का भी सर्वे किया गया।
अवैध निर्माण पर होगी कार्यवाही:
सचिव जिला विकास प्राधिकरण ने बताया कि अभियान के दौरान जिन लोगों द्वारा उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तथा भवन उपविधियों का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस सत्यापन अभियान में राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
