15 नवंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट का बहिष्कार करेंगे ग्रामीण! पर्यटकों की एंट्री से पहले स्थानीय जनता के लिए रास्ता खोलने की मांग, संघर्ष समिति ने आंदोलन का फूंका बिगुल।
पर्यटकों के स्वागत की तैयारी, ग्रामीणों का विरोध! 15 नवंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट का बहिष्कार कर जताएंगे आक्रोश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रामनगर। दुर्गा देवी-मैदा बन मोटर मार्ग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस मोटर मार्ग को क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन के लिए नहीं खोला जा रहा है, उसे 15 नवंबर 2026 से पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी दोहरे रवैये के विरोध में अब संघर्ष समिति ने 15 नवंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपजिलाधिकारी रामनगर के माध्यम से ज्ञापन भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। समिति का कहना है कि दुर्गा देवी-मैदा बन मोटर मार्ग हजारों ग्रामीणों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक आवागमन की सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण लंबे समय से रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं।
समिति ने सवाल उठाया कि जब स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और मरीजों को अपने ही क्षेत्र के मार्ग से आवागमन की सुविधा नहीं मिल रही है, तो केवल पर्यटकों के लिए गेट खोलने की तैयारी क्यों की जा रही है?
15 नवंबर को गेट बहिष्कार का ऐलान
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय ग्रामीणों के लिए मार्ग नहीं खोला गया तो 15 नवंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समिति ने वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन से मांग की है कि पर्यटकों के आवागमन से पहले स्थानीय जनता के लिए रास्ता खोला जाए।
समिति ने मुख्यमंत्री से पर्यटकों के लिए गेट खोलने के निर्णय पर रोक लगाने, ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कराने और स्थानीय जनता के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है।
पर्यटन के विरोधी नहीं, लेकिन ग्रामीणों के हक से समझौता नहीं
संघर्ष समिति का कहना है कि ग्रामीण पर्यटन विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखकर केवल पर्यटकों को सुविधा देना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब निगाहें 15 नवंबर पर टिकी हैं। देखना होगा कि वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर कोई फैसला लेते हैं या फिर गेट बहिष्कार के ऐलान के साथ क्षेत्र में आंदोलन तेज होता है।
