उत्तराखंड में वन पंचायतों के जरिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, ग्रीन इंडिया मिशन में सी-बकथोर्न पौधरोपण को प्राथमिकता।
उधम सिंह राठौर -प्रधान संपादक
देहरादून। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रीन इंडिया मिशन के तहत विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य वन विकास अभिकरण की सातवीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2031 तक की परिप्रेक्ष्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रमुख सचिव ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने और इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन पंचायतों में सी-बकथोर्न का पौधरोपण करने तथा आजीविका संवर्धन से संबंधित विषयों पर शीघ्र बैठक आयोजित करने को भी कहा।
बैठक में बताया गया कि मिशन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 559.16 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है। वहीं, जुलाई 2025 और मई 2026 में कुल 31.45 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, धनराशि स्वीकृत होने और जारी किए जाने के बाद स्थानीय समुदायों की आजीविका के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
