बिना मालिक की अनुमति संपत्ति का सोशल मीडिया प्रचार पड़ेगा भारी, आयुक्त दीपक रावत का बड़ा संदेश।

बिना मालिक की अनुमति संपत्ति का सोशल मीडिया प्रचार पड़ेगा भारी, आयुक्त दीपक रावत का बड़ा संदेश।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

हल्द्वानी, 4 जुलाई 2026। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आम जनता की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया। कार्यक्रम में पेंशन, अनुसूचित जाति के भवन पर कब्जा, अवैध निर्माण, आधार कार्ड संशोधन, परिवार रजिस्टर, अवैध पेड़ कटान और भूमि विवाद से जुड़े कई मामले सामने आए।

कार्यक्रम के दौरान एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी संपत्ति को बिना अनुमति सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बिक्री के लिए प्रचारित किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब किया और स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का फोटो, वीडियो या विवरण बिना उसकी अनुमति सोशल मीडिया पर प्रचारित करना डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिना अनुमति किसी की संपत्ति का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाए।

एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता कर्नल जीवेन्द्र सिंह ने आरटीओ रोड, जयदेवपुर स्थित अपनी खरीदी गई भूमि पर कब्जे और भूमि धोखाधड़ी की शिकायत की। आयुक्त ने लेखपाल एवं संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए प्रथम दृष्टया भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता मिलन में कालाढूंगी निवासी सरस्वती देवी ने भूमि विवाद के दौरान तीन पेड़ काटकर 1.80 लाख रुपये में बेचने की शिकायत की। आयुक्त ने कहा कि स्वामित्व विवाद लंबित होने की स्थिति में भूमि की यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य है और पेड़ों की कटाई या बिक्री गैर-कानूनी है। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए कि पेड़ों की बिक्री से प्राप्त 1 लाख 80 हजार रुपये की राशि का स्वामित्व तय होने तक उसे सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराया जाए।

इसके अलावा विजय सिंह की पेंशन बहाली, कुसुमा देवी के अनुसूचित जाति के भवन पर कथित कब्जे, गोविंद सिंह के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने तथा कंचन सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन सहित अन्य शिकायतों का भी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर समाधान कराया।

आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।