गांव से ग्लोबल बाजार तक पहुंचेगा पहाड़ का उत्पाद, धामी सरकार ने खोला आत्मनिर्भरता का नया रास्ता।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना’ के अंतर्गत चौपाल-2026 का शुभारंभ करते हुए महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया तथा देहरादून के तेरहगांव, आईटी पार्क के समीप राज्य स्तरीय विपणन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है, जबकि 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गांव अब केवल विकास के सहभागी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं और मातृशक्ति में हुनर और कुछ नया करने का जज्बा है। जरूरत उनके हुनर को सही दिशा और बाजार उपलब्ध कराने की है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है।
3 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनमें से 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सफल हुई हैं। पहाड़ की महिलाएं मंडुवा, झंगोरा, दाल, शहद, अचार, जैम, पहाड़ी मसालों, हस्तशिल्प और ऊनी उत्पादों को कारोबार का रूप दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन स्थानीय उत्पादों को प्रदेश और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना है। इसी दिशा में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को अंब्रेला ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है।
तेरहगांव में खुलेगा राज्य स्तरीय विपणन केंद्र
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून के तेरहगांव, आईटी पार्क के पास प्रदेश के सभी 13 जिलों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए राज्य स्तरीय केंद्र खोला जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘लोकल टू ग्लोबल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के मंत्र को उत्तराखंड में धरातल पर उतारा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड का उत्पाद खरीदने वाले व्यक्ति को उसमें पहाड़ की मेहनत, संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू भी महसूस हो।
पलायन रोकने पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक बड़ा उद्देश्य पलायन को रोकना भी है। सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार के लिए अपने गांव छोड़ने की मजबूरी न हो। इसके लिए ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना (रीप) के माध्यम से भी गांवों के अति-निर्धन परिवारों को आजीविका से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीणों और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके लिए प्रचार वैन को गांव-गांव भेजा जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। साथ ही उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पुस्तक और वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया। एकीकृत कृषि क्लस्टर प्रशिक्षण एवं मॉड्यूल, शिशु एवं लघु बाल आहार मॉड्यूल तथा महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की रोकथाम एवं प्रबंधन मॉड्यूल का भी लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, गणेश जोशी, खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
