12 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का जनजागरण, शासनादेश नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रामनगर। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, उत्तराखंड के संयोजक मंडल रामनगर की ओर से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के प्रथम चरण के तहत कर्मचारियों ने आरटीओ कार्यालय रामनगर में गेट मीटिंग कर जनजागरण अभियान चलाया और सरकार को मांगों के समाधान के लिए चेताया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित गेट मीटिंग का संचालन मोहित सिंह राठौर ने किया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती मंगनरी ह्यांकी के नेतृत्व में हुई बैठक में कर्मचारियों को फेडरेशन की मांगों और आंदोलन की आगामी रणनीति से अवगत कराया गया।
बैठक में कनिष्ठ सहायक का वेतन उच्चीकृत कर लेवल-5 किए जाने, प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों को समाहित कर पदनाम प्रशासनिक अधिकारी किए जाने तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों को समाहित कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
इसके अलावा उप निदेशक प्रशासन के लिए लेवल-11 का अतिरिक्त पद सृजित करने, गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने और मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के लिए कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित करने की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों ने मिनिस्ट्रियल पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती बंद करने की मांग भी दोहराई।
मुख्य संयोजक आनंद सिंह रावत ने कहा कि फेडरेशन की मांगों को लेकर सरकार और शासन को आंदोलन का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन में शत-प्रतिशत भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द मांगों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं किया तो फेडरेशन प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेगा।
गेट मीटिंग को जिलामंत्री सोमपाल सिंह चौहान, मीडिया संयोजक ललित मोहन सती, रजत आर्या, विनित तोमर, राजू सुमन, राजकुमार, गुलशन कुमार, शबनम जहां, हर्षिता दानी, मु. आजम और हर्ष रत्नाकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया।
