कॉर्बेट परमिट पर भाजपा सरकार को खुली चुनौती! दरें कम नहीं हुईं तो 2027 में चुनावी समर्थन से हाथ धो बैठेगी सरकार, नेचर गाइड एसोसिएशन ने खोला मोर्चा।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
**कॉर्बेट और रिजर्व फॉरेस्ट की परमिट दरों में भेदभाव पर भड़के नेचर गाइड, अध्यक्ष विनोद बुधानी बोले– जिप्सी और गाइड शुल्क समान तो परमिट महंगे क्यों? अब रोजगार के मुद्दे पर सरकार से आर-पार की लड़ाई।**
**रामनगर।** कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की नाराजगी अब राजनीतिक चेतावनी में बदलने लगी है। परमिट दरों में कटौती की मांग को लेकर जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन ने सीधे भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बुधानी ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि यदि कॉर्बेट की परमिट दरें रिजर्व फॉरेस्ट के बराबर नहीं की गईं तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एसोसिएशन भाजपा सरकार को अपना सहयोग नहीं देगा।
इस बयान ने रामनगर के पर्यटन गलियारों में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि कॉर्बेट के पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों की मांग पर सरकार कब तक चुप्पी साधे रहेगी?
विनोद बुधानी का कहना है कि कॉर्बेट और रिजर्व फॉरेस्ट में जिप्सी संचालकों तथा नेचर गाइडों से लिए जाने वाले शुल्क समान हैं। दोनों जगह पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन परमिट दरों में अंतर समझ से परे है। जब काम और व्यवस्था समान हैं तो परमिट शुल्क में भेदभाव क्यों?
एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार, वन विभाग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर परमिट दरें कम करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि महंगी परमिट व्यवस्था का सीधा असर स्थानीय पर्यटन कारोबार, जिप्सी संचालकों और गाइडों की आजीविका पर पड़ता है।
**अब यह मांग केवल परमिट शुल्क तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सरकार के लिए एक नई चुनौती बनती दिखाई दे रही है।** देखना होगा कि सरकार नेचर गाइडों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या चुनाव से पहले परमिट दरों में राहत देने का फैसला होता है?
