
उत्तराखंड में आर्थिक क्रांति की तैयारी! निर्यात 13 हजार करोड़ पार, उद्योगों से बदलेगी प्रदेश तस्वीर।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड अब अपनी पहचान केवल चारधाम, पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत तक सीमित नहीं रखना चाहता। राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में शामिल करने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा विजन सामने रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में निवेश, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।
होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के सामने राज्य की आर्थिक तस्वीर रखी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के लिए केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी बनकर काम करेगी।
इस मौके पर सामने आए आंकड़े उत्तराखंड की बदलती औद्योगिक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 2017-18 में जहां प्रदेश का निर्यात करीब 10 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं और इनके माध्यम से 1.27 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
सबसे बड़ी औद्योगिक उम्मीद खुरपिया से जुड़ी है। यहां 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से करीब 25 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं प्रदेश के भीतर ही तैयार करने की कोशिश है।
निर्यात के मोर्चे पर भी उत्तराखंड ने अपनी क्षमता दिखाई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड से वर्ष 2030 तक पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस ब्रांड के जरिए अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम ऑल वेदर रोड को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड का यह औद्योगिक विजन पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में स्थायी रोजगार देने में निर्णायक साबित होगा? सरकार के सामने चुनौती निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के साथ-साथ उनका लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी है।












