धामी सरकार की बड़ी सौगात: मात्र 3 लाख रुपये में मिलेगा आधुनिक फ्लैट, रुद्रपुर के बागवाला में तैयार हुई 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों की परियोजना।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रुद्रपुर/देहरादून। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य की सबसे बड़ी ईडब्ल्यूएस आवासीय योजनाओं में से एक मानी जा रही है।
1872 परिवारों का अपना घर का सपना होगा साकार
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (उधम सिंह नगर) द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इनमें 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकार जल्द ही परियोजना का लोकार्पण कर पात्र लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपेगी।
6 लाख का फ्लैट, लाभार्थी देगा सिर्फ 3 लाख रुपये
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक आधुनिक फ्लैट की कुल लागत लगभग छह लाख रुपये है, लेकिन पात्र लाभार्थियों को केवल तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा। शेष तीन लाख रुपये में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करेंगी। इससे सीमित आय वाले परिवारों के लिए अपना घर खरीदना आसान हो जाएगा।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आवास
करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस परियोजना में 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक लगभग 28 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, रसोई, शौचालय, स्नानघर और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित हैं तथा परिसर में चौड़ी सड़कें, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान
परियोजना में वर्षा जल संचयन, आधुनिक सीवरेज सिस्टम, एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट), हरे-भरे पार्क, बच्चों के खेल क्षेत्र तथा व्यापक सौंदर्यीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर कार्य पूर्ण होने से पूरा परिसर हरित एवं पर्यावरण अनुकूल स्वरूप में विकसित हुआ है।
बेहतर कनेक्टिविटी
बागवाला स्थित यह आवासीय परिसर मुख्य बाजार से लगभग तीन किलोमीटर, बस स्टेशन से छह किलोमीटर तथा रेलवे स्टेशन से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण यहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिलेगी।
पारदर्शी होगी आवंटन प्रक्रिया
सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। आवेदन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक का 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना, वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होना तथा परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया मात्र पांच हजार रुपये जमा कर शुरू की जा सकेगी तथा शेष राशि के भुगतान के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
सुरक्षा और गुणवत्ता पर विशेष फोकस
परियोजना में आरसीसी बाउंड्री वॉल, मुख्य प्रवेश द्वार, सभी ब्लॉकों में विद्युत कार्य, विद्युत सुरक्षा परीक्षण तथा फायर फाइटिंग सिस्टम का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। जलापूर्ति के लिए अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि एसटीपी परीक्षण चरण में है।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा
सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विकसित बागवाला परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर चाबियां सौंपी जाएंगी, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।
