वन्यजीव कॉरिडोर एवं ग्रामीण सुरक्षा के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग।

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वन्यजीव कॉरिडोर एवं ग्रामीण सुरक्षा के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

 

 

रामनगर। वन्यजीव कॉरिडोर, ग्रामीणों एवं पर्यटकों की सुरक्षा तथा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी को दिनांक 4 नवम्बर 2025 एवं 6 मई 2026 को विस्तृत लिखित पत्र सौंपे गए थे। इन पत्रों में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन को सुरक्षित बनाए रखने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। किंतु खेद का विषय है कि आज तक इन गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

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इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से विनम्र अनुरोध है कि वे इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि स्थानीय ग्रामीणों एवं पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर और उनके निर्बाध आवागमन को सुरक्षित रखा जा सके।

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साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, तो संबंधित विभाग एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।

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हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार जनहित, ग्रामीण सुरक्षा तथा वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर शीघ्र एवं प्रभावी निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

नोट: पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी को दिए गए लिखित पत्र इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।


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