मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते, उत्तराखंड बना रहा डिजिटल कौशल और सामाजिक विकास का केंद्र।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते, उत्तराखंड बना रहा डिजिटल कौशल और सामाजिक विकास का केंद्र।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते, उत्तराखंड बना रहा डिजिटल कौशल और सामाजिक विकास का केंद्र।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

देहरादून, जून 2025: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक विकास को गति देना, डिजिटल कौशल केंद्र स्थापित करना और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है।

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पहले समझौते के तहत, सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय सहयोग से उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी कौशल का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पायथन, जनरेटिव तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण को शैक्षणिक क्रेडिट के रूप में शामिल किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को मेंटर संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 1.5 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।

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दूसरे समझौते के तहत, सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन ने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार से संबंधित कौशल विकास को बढ़ावा देगा। इस पहल से लगभग 1.20 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।

तीसरे समझौते के तहत, टाटा ट्रस्ट के साथ दस वर्षों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग होगा। जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन समझौतों को राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये पहल उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउंडेशन के शीर्ष अधिकारी एवं राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।