डीएम के औचक निरीक्षण में बड़ी कार्रवाई, एक राजस्व उपनिरीक्षक निलंबित, राजस्व निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई के आदेश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी के औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एक राजस्व उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि एक राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने धारा-41 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों एवं संबंधित पत्रावलियों की समीक्षा की। जांच में पाया गया कि कई मामलों में नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अनेक आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल तथा नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए.पी. बाजपेयी को सभी लंबित पत्रावलियों का पुनः निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जांच में सामने आया कि राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक काठगोदाम संजय प्रसाद के स्तर पर दिसंबर 2025 से पूर्व के 16 प्रकरण सहित कई आवेदन लंबित पाए गए। इनमें हरेंद्र सिंह (ग्राम किशनपुर रैकवाल), गीता पुत्री भैरवदत्त (ग्राम बमौरी तल्ली) तथा राजकुमारी बिष्ट (प्रतापगढ़ी मल्ली, काठगोदाम) के मामलों में आदेश जारी होने के महीनों बाद भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।
उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत संजय प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय भीमताल निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार द्वारा भी धारा-41 एवं पैमाइश से संबंधित कई आवेदन लंबित रखने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल द्वारा जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
