क्षेत्रवासियों द्वारा नई पानी की टेंकी के निर्माण हेतु जल संस्थान अधिशासी अधिकारी  दिया गया ज्ञापन।

क्षेत्रवासियों द्वारा नई पानी की टेंकी के निर्माण हेतु जल संस्थान अधिशासी अधिकारी  दिया गया ज्ञापन।

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

आज दिनांक 19 जून 2030 को सभासद भुवन सिंह डंगवाल के नेतृत्व में पंपापुरी, दुर्गापुरी, भरतपुरी, कौशल्या पुरी, टेड़ा रोड, रानीखेत रोड व चुंगी के लोगों ने मिलकर जल संस्थान अधिशासी अधिकारी गंगवार को आमडंडा स्थित पानी की टंकी के जिर्ण शीर्ण होने की समस्या को लेकर नए टंकी बनाए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन देने से पूर्व सभी क्षेत्र वासियों द्वारा जल संस्थान पर जल विभाग द्वारा की गई लापरवाही व क्षेत्रवासियो के लगातार दूषित जल पीने की वजह से उत्पन्न बीमारियों व समस्याओं को देखते हुए नारेबाजी भी की गई।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व विभाग को नई टंकी के निर्माण हेतु कई बार पत्राचार भी किया गया

जल विभाग की कार्य को धत्ता बताते हुए सभासद महोदय ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2019 में भी जल विभाग को इस टंकी के बारे में बताया गया था, जिस पर विभाग द्वारा अस्थाई समाधान कर टिन शेड द्वारा टंकी के ऊपरी छोर को ढक दिया गया, तत्पश्चात सभासद द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व विभाग को नई टंकी के निर्माण हेतु कई बार पत्राचार भी किया गया, परंतु स्थिति जस की तस बनी रही।

सभासद द्वारा जनता दरबार में जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात रख वर्ष 2022 में जिलाधिकारी महोदय श्री धीरज गर्बयाल द्वारा जल विभाग को इस स्थिति से निपटने हेतु एकमुश्त राशि आवंटन भी की गई, आज हुई वार्ता पर विभाग द्वारा सूचना दी गई की टंकी के वन विभाग में स्थित होने के कारण टंकी पर कार्य कर पाना समस्या का कारण बना हुआ है, अधिशासी अधिकारी द्वारा क्षेत्रवासियों को आश्वासन देते हुए बताया गया है कि उनके द्वारा जल्द ही वन विभाग व अन्य संस्थाओं से बात कर इस पर जल्द ही नई टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

कार्य जल्द से जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी व सभासद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे ।

ज्ञापन देने के दौरान कई महिलाएं व क्षेत्रीय पुरुष उपस्थित रहे, जिसे हेतू सभासद ने सभी क्षेत्रवासियों वह मातृ शक्तियों का आभार व्यक्त किया। सभासद द्वारा बताया गया यदि यह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो आने वाले समय में कार्य जल्द से जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी व सभासद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जज विभाग व संबंधित अधिकारियों की होगी।