ताड़ीखेत में मुख्यमंत्री धामी का जनसंवाद, 77.25 करोड़ की 32 योजनाओं का लोकार्पण–शिलान्यास।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के
तहत आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में पात्र लाभार्थियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया और अनेक जनसमस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले में 77.25 करोड़ रुपये की लागत की 32 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 47.85 करोड़ रुपये की 9 योजनाओं का शिलान्यास तथा 29.40 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। साथ ही रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में विकासखंड भिकियासैंण में गगास एवं रामगंगा नदियों पर तटबंध निर्माण व पैदल पथ का नव निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत एवं भुजान स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियमों का निर्माण, सनणा सिंचाई लिफ्टिंग योजना का उच्चीकरण, रानीखेत में एनसीसी ग्राउंड/स्टेडियम निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति, रानीखेत स्थित रानीझील का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण तथा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण शामिल हैं।
हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और बहुद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने तथा मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार संकल्पित है।
उन्होंने पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था व पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है और 1 लाख 68 हजार से अधिक बहनें “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में शुद्ध व सुरक्षित पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
