भू-कानून उल्लंघन पर नैनीताल में 250 वर्ग मीटर भूमि सरकार में निहित, डीएम ने दिए कब्जा लेने के आदेश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नैनीताल, 5 अगस्त। भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दावा किया कि दंपति अलग-अलग रह रहे हैं। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय उत्तराखंड के भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
अभिलेखों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए।
यह कार्रवाई उत्तराखंड में भू-कानून के प्रभावी अनुपालन की दिशा में जिला प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है।
