धामी सरकार का बड़ा फैसला, PM आवास परियोजनाओं की होगी नियमित निगरानी।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में अब तक योजना के तहत 6,464 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन आवासों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को सौंपने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, ताकि उन्हें जल्द अपने पक्के घर मिल सकें।
बैठक में लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा करते हुए अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण और साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। सचिव आवास ने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की बाधा आएगी, उसका तत्काल समाधान किया जाएगा ताकि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय के साथ कार्य कर योजना को सफल बनाने का आह्वान किया।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी उपस्थित रहे।
