आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बरती जाए पारदर्शिता, विद्यालयों में समय पर पूरी हों आधारभूत सुविधाएं: दीपक रावत।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
आयुक्त एवं सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय दीपक रावत ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंडल के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
उन्होंने अपर निदेशक माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा गजेन्द्र सिंह सौन को निर्देशित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का गहन सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि केवल पात्र बच्चों को ही योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में अपर निदेशक ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2.0 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य विद्यालयी शिक्षा में 24वें स्थान से सुधार करते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि मंडल में वर्तमान में 1,107 राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 424 हाईस्कूल और 683 इंटर कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा 41 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, 94 पीएम श्री विद्यालय तथा विभिन्न क्लस्टर विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।
आयुक्त ने कहा कि जिन विद्यालयों में निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं या आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, वहां कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
