जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान बना सुशासन का मजबूत आधार
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन एवं प्रभावी जनसुनवाई का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में लगाए जा रहे कैम्पों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
दिनांक 08 फरवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 597 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें से आज 8 कैम्प आयोजित किए गए। इन कैम्पों में अब तक कुल 4,68,778 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें से आज 4,822 नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।
अभियान के अंतर्गत जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए अब तक कुल 46,296 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31,242 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। केवल आज के दिन 695 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 519 शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा किया गया।
कैम्पों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु नागरिकों से कुल 66,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 593 आवेदन आज प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 2,60,312 नागरिकों को लाभान्वित किया गया, जिनमें से 2,256 नागरिक आज लाभान्वित हुए।
जनपदवार प्रगति के अनुसार अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं उत्तरकाशी सहित समस्त जनपदों में अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून एवं उधम सिंह नगर जैसे जनपदों में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता इस अभियान की सफलता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके माध्यम से शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को शासन-प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।
