“धामी सरकार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई: हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल में 100 गज से कम प्लॉटों की रजिस्ट्री व निर्माण की जांच शुरू”
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अमल करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉटों और भवनों की रजिस्ट्री व निर्माण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मंगलवार को हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल और भवाली क्षेत्रों में कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज़ों और निर्माणों का सघन सत्यापन किया।
हल्द्वानी क्षेत्र में संयुक्त सचिव ए.पी. बाजपेई के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम देवला तल्ला पंजाया और नवादखेड़ा गौलापार में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्र के 15 प्लॉटों की रजिस्ट्री की जांच की। इनमें से 8 प्लॉटों के दस्तावेज़ मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जबकि 7 प्लॉट मौके पर खाली पाए गए, जिनका सत्यापन भी उपस्थित खरीदारों से किया गया।
इसी प्रकार, हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में स्थित ‘नजाकत का बगीचा’ के निकट 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 20 भवनों की जांच की गई। सभी भवनों को नजूल भूमि पर निर्मित बताया गया, जिसके चलते किसी के पास मानचित्र स्वीकृति उपलब्ध नहीं पाई गई। इनमें से 8 भवन स्वामियों ने हाउस टैक्स की रसीदें प्रस्तुत कीं, जबकि शेष ने बिजली-पानी के बिल दिखाए।
रामनगर के ग्राम पूछड़ी में 19 प्लॉटों की जांच की गई। जांच में 8 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री या बैनामे की प्रतियां प्रस्तुत कीं, जबकि 9 लोगों के पास दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे। वहीं 2 लोगों ने स्टांप पेपर पर भूमि क्रय किए जाने की जानकारी दी। यहां भी किसी के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं मिली।
नैनीताल में सचिव विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में 8 भवनों तथा भवाली में 10 भवनों का निरीक्षण किया गया। सभी स्थलों पर दस्तावेज़ों की जांच के साथ निर्माण की स्थिति का अवलोकन किया गया।
सचिव जिला विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि उक्त जांच अभियान के दौरान जो भी उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम और भवन उपविधियों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
